विनोद कुमार
जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। अपनी पार्टी ने नेेकां की तरज पर अपना घोषणा पत्र को आकार दिया है। पार्टी ने जमीन और रोजगार को सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। अपनी पार्टी चाहती है कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरज पर जम्मू-कश्मीर में भी 371 की तरह प्रावधान हो। अपनी पार्टी ने भी नेकां की तरज परकश्मीरी विस्थापितों की सम्मानपूर्वक वापसी का वादा किया हैं। पार्टी ने राज्य का दर्जा बहराल करने को भी अपने घोषणा प़त्र में शुमार किया है। पार्टी नेता रफी मीर का कहना है कि सरकार को चुनाव से पहले ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव के तुरंत बाद राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी को लेकर पार्टी ने अहम रोड़ मैप तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा है। इस कमेटी में कश्मीरी विस्थापितों के सभी पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। कश्मीरी विस्थापितोें की समस्याओं के समाधान के लिये कमेटी हर छह महीनों में एक बैठक करेंगी। राजस्व मंत्री को कमेटी का संयोजक नियुक्त किया जाएगा।
घोषणा पत्र में युवाओं के लिए विशेष पैकेज का वादा किया है। नेकां ने भी अपनें घोषणा पत्र में युवाओं को छह महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। युवाओं के लिये कानून बनाने का भी वादा किया है। अपनी पार्टी का कहना हे कि चुनाव जीतने पर वह जेलों में बंद युवाओं को रिहा करवाने के साथ-साथ उनपर दर्ज मुकदमे भी वापस लेगी। वन अधिकार अधिनियम की भी समीक्षा करने का वादा किया है। 300 यूनेट बिजली मुफृत देने के साथ दरबार मूव की प्रथा को बहाल करने का भी वादा किया है।
