कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के फैसले का बचाव करते हुए इसे “संतुलनकारी कदम” बताया। उन्होंने कावेरी बेसिन में कम वर्षा और पानी की कमी पर प्रकाश डाला और बताया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने राज्य को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है।
शिवकुमार ने कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया और मांड्या क्षेत्र में विधायकों के संभावित विरोध को स्वीकार किया, जो पानी छोड़े जाने से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हालांकि अदालत के आदेश और संकट का फार्मूला मौजूद है, लेकिन सरकार को संतुलन बनाने की जरूरत है।
शिवकुमार ने खुलासा किया कि कर्नाटक ने सीडब्ल्यूएमए को पत्र लिखकर अपर्याप्त वर्षा के कारण पीने और कृषि दोनों के लिए पानी की कमी के कारण निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि तमिलनाडु ने पहले ही फसलों के लिए पानी का उपयोग कर लिया है, हालांकि छोड़े गए पानी को वहां पहुंचने में कई दिन लगते हैं।
इससे पहले, तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कर्नाटक से उसकी खड़ी फसलों के लिए रोजाना 24,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का आग्रह किया था। जवाब में, शिवकुमार ने घोषणा की कि मानसून की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी नदी का 10 टीएमसी फीट पानी छोड़ेगा।
भाजपा और जद (एस) सहित विपक्षी दलों ने कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की और उस पर राज्य के लोगों और किसानों के कल्याण पर राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। इस आलोचना का जवाब देते हुए, शिवकुमार ने सुझाव दिया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान छोड़े गए पानी की एक सूची प्रदान की जा सकती है और स्थिति पर चर्चा करने और सुझाव मांगने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की इच्छा व्यक्त की।
जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी कावेरी मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद शिवकुमार ने महादायी, कृष्णा और कावेरी नदी जल से संबंधित विवादों पर ऐसी बैठक की योजना की घोषणा की। ये भी पढ़ें पति ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर बनाया ANM, पत्नी ने पति को किया बेदखल, किसी और के साथ लिव इन में रह रही
