नई दिल्ली, 18 सितंबर: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोविंद पैनल की सिफारिश के अनुसार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखी गई. पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।
वैष्णव ने कहा कि रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखना कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा था।
उच्च-स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी।
पैनल ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया था।
पैनल ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की।
वर्तमान में, ईसीआई लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किया जाता है।
पैनल ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी।
एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
अलग से, विधि आयोग के भी जल्द ही एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबल समर्थक रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि विधि आयोग सरकार के तीनों स्तरों – लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों – के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने और त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार के प्रावधान की सिफारिश करने की संभावना है।
