मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने चुनावी बांड से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है, जो निर्धारित समय में सार्वजनिक कर दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर में अधिकतर पार्टियां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के पक्ष में हैं।
दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद आयोग कोई अंतिम निर्णय लेगा। विधानसभा चुनाव में देरी नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
चुनावी बांड से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि एसबीआइ ने हमें निर्धारित समय पर डाटा उपलब्ध करा दिया है। दिल्ली जा रहा हूं और डाटा को देखूंगा और निर्धारित समय के बीच इसके बारे में बताया जाएगा। मालूम हो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 15 मार्च तक डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी सवाल पर कहा कि यह सरकार का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और उसी हिसाब से दिसंबर, 2023 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। आयोग को तो सिर्फ तीन महीने का समय मिला है, हमारी तरफ से इसमें कोई देरी नहीं हुई है।
राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने भेदभाव और उम्मीदवारों को सुरक्षा में समानता ना बरते जाने का मामला उठाया है। कहा कि चुनाव में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और शराब व नकदी के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इसके खिलाफ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। हमने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रलोभन मुक्त होना चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में कोई भेदभाव नहीं होगा।
