जयशंकर का कहना है कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की 75% समस्याएं ‘सुलझ’ गईं

चीन के साथ सीमा वार्ता पर प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बीजिंग के साथ सैनिकों की वापसी की 75 प्रतिशत समस्याएं सुलझ गई हैं; हालाँकि, दोनों देशों को “अभी भी कुछ काम करना बाकी है।”
जयशंकर ने यह भी रेखांकित किया कि कैसे भारत और चीन के बीच अतीत में कभी भी आसान रिश्ते नहीं रहे।”अतीत में हमारे बीच संबंध आसान नहीं थे। 2020 में जो हुआ वह कई समझौतों का उल्लंघन था, चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थानांतरित कर दिया। हमने, जवाब में, अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया.. कुछ जयशंकर ने गुरुवार को जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन-डेविड लेविट के साथ बातचीत के दौरान कहा, चीन के साथ सीमा वार्ता पर प्रगति हुई है। सैनिकों की वापसी की 75 फीसदी समस्याएं सुलझ चुकी हैं। हमें अभी भी कुछ करना बाकी है।
उन्होंने आगे कहा, “अगर सैनिकों को पीछे हटाने का कोई समाधान है और शांति की वापसी होती है, तो हम अन्य संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। यह तत्काल मुद्दा है।”
जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच अतीत में कठिन रिश्ते थे और उन्होंने 2020 के बारे में बात की जब भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में भिड़ गए।
उन्होंने भारत-चीन संबंधों को “जटिल” बताया और दोनों देशों के बीच व्यापार मुद्दों पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला और कहा कि चीन के साथ आर्थिक संबंध “अनुचित और असंतुलित” रहे हैं।

विदेश मंत्री ने कहा, “यह (भारत-चीन संबंध) एक बहुत ही जटिल रिश्ता है… इतिहास में उनके बुरे दौर थे। दोनों पुनर्जीवित हो रहे हैं और एक तरह से कायाकल्प कर रहे हैं… वे एकमात्र दो देश हैं जिनके पास एक एक अरब से अधिक की आबादी। और जब किसी देश का उत्थान होता है तो इसका प्रभाव पड़ोस पर पड़ता है, इन दोनों देशों को एक-दूसरे के पड़ोसी होने का सम्मान भी मिलता है। इसलिए यदि आप इसे समग्रता से लें, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कॉम्प्लेक्स जैसा सुरक्षित अभिव्यंजक शब्द क्यों चुना।”

विशेष रूप से, भारत और चीन ने 29 अगस्त को बीजिंग में WMCC की 31वीं बैठक की थी, और दोनों पक्षों ने प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का निर्णय लिया था।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने एलएसी की स्थिति पर विचारों का “स्पष्ट, रचनात्मक और दूरदर्शी” आदान-प्रदान किया और राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क तेज करने पर भी सहमति व्यक्त की।
इस बीच, विदेश मंत्री ने आगे कहा कि सीमा मुद्दों के अलावा, दोनों देशों को प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डिजिटल सहित अन्य क्षेत्रों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।