पिछले सप्ताह लोकसभा में दो दिनों तक तीखी नोकझोंक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा शुरू की। यह बहस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव पर बढ़ते तनाव के बीच हुई है।
भाजपा प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को अपना जवाब देने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ भाजपा के अन्य प्रमुख वक्ताओं में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, भूपेन्द्र यादव और बृजलाल शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर बहस विपक्ष की प्रमुख मांग रही है। हालाँकि, दोनों सदनों की कार्यवाही अडानी विवाद, जॉर्ज सोरोस के आरोपों और धनखड़ के खिलाफ अविश्वास नोटिस सहित मुद्दों पर व्यवधान के कारण प्रभावित हुई है।
पिछले हफ्ते, राज्यसभा में बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ और स्थगन हुआ क्योंकि विपक्षी सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा सांसदों के साथ बहस की, जिसमें उन पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया है। राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक के बाद शुक्रवार का सत्र पहले घंटे के भीतर ही स्थगित कर दिया गया। सदन की आखिरी बैठक के दौरान तीखी प्रतिक्रिया में धनखड़ ने कहा, ”यह मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि उस किसान समुदाय के खिलाफ अभियान है, जिससे मैं जुड़ा हूं। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा।”
तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवधान के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पार्टी राज्यसभा के सुचारू कामकाज के पक्ष में है।
ओ’ब्रायन ने कहा, “अगर भाजपा संसद को बाधित नहीं करती है, तो हम चाहते हैं कि सदन चले और संविधान पर बहस हो।” उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों के मुद्दों पर केंद्रित चर्चा चाहता है।
लोकसभा ने 14 दिसंबर को अपनी संविधान बहस समाप्त की, जिसके दौरान विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। अपने जवाब में, पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए “संविधान को नष्ट करने” का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, ”सत्ता के लालच में कांग्रेस ने खून का स्वाद चखा।” उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार की नीतियां भारत की एकता और लोकतंत्र को मजबूत करने के संविधान के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
16 और 17 दिसंबर को होने वाली राज्यसभा की बहस के गर्म होने की उम्मीद है और दोनों पक्ष घमासान लड़ाई के लिए तैयार हैं।
