केंद्र कर्मचारियों के लिए अभी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत होता है। हालांकि, केंद्र कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं। अब कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को खुशखबरी दी। सरकार ने राज्य में सातवें वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में शानदार इजाफा होगा। जहां एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों का हावाला देते हुए कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। 1 अगस्त 2024 से कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में शानदार इजाफा हो जाएगा।
