गुरुवार को कर्नाटक कैबिनेट ने अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया, जिसने सीबीआई को राज्य में बिना किसी प्रतिबंध के जांच करने की अनुमति दी थी। यह निर्णय मुडा भूमि घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सीबीआई जांच की मांग के बाद आया है, जिसे बुधवार को एक अदालत के फैसले ने एजेंसी को जांच करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने आपराधिक जांच के लिए सीबीआई को अप्रतिबंधित अनुमति दी थी। कैबिनेट के हालिया कदम को सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच हो सकती थी।
