माननीय वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगुवाई में कैबिनेट सब-कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर 2023 तक पंजाब की सभी पंचायतों के सोशल ऑडिट करवाए जाएंगे और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को पंचायती जमीनों की बोली संबंधी वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मनरेगा वर्करों की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
कैबिनेट सब-कमेटी ने इसी मौके पर अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती जमीन की बोली संबंधी मामलों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इस कमेटी का नेतृत्व ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर अमित कुमार करेंगे। यह कमेटी पटियाला और अन्य जिलों से संबंधित मामलों की जांच करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा रने का निर्देश
इस मौके पर कैबिनेट सब-कमेटी ने सभी जिलों के एडीसी विकास को अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित बकाया शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, मनरेगा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी सरपंचों और पंचायत सदस्यों को मनरेगा से संबंधित नियमों की कॉपी भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड 18 साल से कम उम्र में न बनाया जाए। वे गांवों को ध्यान में लेते हुए कहते हैं कि जहां मनरेगा के अंतर्गत अभी तक महिला मेट नियुक्त नहीं की गई है, वहां उसे जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाए।
साथ ही, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों ने अनुसूचित जातियों को 5-5 मरले के प्लॉट देने संबंधी बकाया मुद्दों के बारे में कैबिनेट सब-कमेटी को सूचित किया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2021 तक पंजाब में 35,303 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 24,787 को प्लॉट प्रदान कर दिया गया है और शेष आवेदनों पर कार्रवाई जारी है।
यह निर्णय पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पंचायतों की संपत्ति और सामाजिक कार्यों का लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा जो सबसे अधिक आवश्यकता के हकदार हैं।
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