आपकी जानकारी के लिए बता देंं कि खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जनजातीय समुदाय के 17 हजार भूमिहीन परिवारों को पांच-पांच मरला भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 17 हजार योग्य भूमिहीन जनजाति लाभान्वितों को पांच पांच मरला जमीन उपलब्ध करवाएगी।
जनजाति समुदाय के लोगों को दिलाया जाएगा बराबर का हक
मनोज सिन्हा न कहा कि यह हमारी प्राथमिकता है की जनजाति समुदाय के लोगों की अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें लाभ दिए जाए। प्रशासन जम्मू कश्मीर में जनजाति समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के बराबर हक देने के लिए वचनबद्ध है।
जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह को उपराज्यपाल ने किया संबोधित
उपराज्यपाल ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह को संबोधित किया। यह सप्ताह बहादुर जनजाति स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया गया है और जनजाति समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास संस्कृति और उपलब्धियां के लिए मनाया जाता है।
जनजाति समुदाय के कल्याण और विकास पर की चर्चा
उपराज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में जनजाति समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार की जनजाति समुदाय के कल्याण और विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
आर्थिक रूप से सश्क्त किए जाएगें जनजाति समुदाय
मनोज सिन्हा ने सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार, वन उत्पादों वाले लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, जनजातीय क्षेत्रों में नए इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए सहयोग देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि जनजाति समुदाय के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं जिसमें अच्छी भेड़ पालन, डेयरी फार्मिंग, ट्राई वूल प्रोजेक्ट शामिल है।
समुदाय को उपलब्ध कराए गए शैक्षिक अवसर
उपराज्पाल ने कहा कि हमने सभी जनजाति समुदाय के लोगों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने तक पहुंच बनाई है जिसमें गुज्जर बक्करवाल की जनसंख्या शामिल है। उन्होंने कहा कि नए जनजातीय हॉस्टल, स्मार्ट स्कूल, एकलव्य, प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में कोचिंग सुविधा और चहुंमुखी विकास के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
