श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को कई योजनाओं के तहत मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिनमें कश्मीर में 4.5 लाख और जम्मू में 3.6 लाख लाभार्थी हैं।
समाचार एजेंसी-कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (केएनओ) के अनुसार, विधायक इरफान हाफिज लोन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री ने वितरण में देरी के दावों को नकारते हुए यह भी बताया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन नियमित रूप से वितरित की जा रही है। मंत्री ने कहा, “कश्मीर संभाग में 4,50,797 पात्र लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (आईएसएसएस) के तहत मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, इसके अतिरिक्त 64,881 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आते हैं। जम्मू संभाग में 3,61,182 लाभार्थी समान योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ उठाते हैं”, मंत्री ने कहा। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि विवाह सहायता वितरण में देरी हो रही है। उन्होंने कहा, “ऐसे मामलों में जहां विभागीय धन उपलब्ध नहीं है, भुगतान शादी के बाद तक विलंबित हो सकता है, लेकिन केवल उन आवेदकों के लिए जिन्होंने अपनी शादी की तारीख से कम से कम एक महीने पहले आवेदन किया हो
