सरकारी आवासों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसमे 6 नेताओं ने आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि दो नेता आवास खाली कर चुके हैं जिसमे वजीरा बेगम और सोनाउल्लाह लोन शामिल हैं। वीरवार को उच्च न्यायालय ने इसकी सूचना दी गई । मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
वकील जनरल डीसी रैना ने खंडपीठ को बताया कि समिति अन्य आवास परिसरों पर विचार कर रही है। रेना ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दो महीने का समय मांगा।
विपरीत, एडवोकेट शेख शकील ने कहा कि खंडपीठ ने 3 अप्रैल 2024 को जारी किए गए निर्देशों का सही पालन नहीं हुआ है। खंडपीठ ने इस्टेट विभाग के निदेशक को सभी 43 बंगले खाली कराने को कहा था। तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 200 से अधिक राजनेताओं को बेदखल कर दिया है, जिसमें दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई पूर्व मंत्री शामिल हैं।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुसरण में इस्टेट विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रखा गया है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों से अलग है, जिन्होंने सीलबंद लिफाफों में दस्तावेजों की निंदा की थी। खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त, 2024 को रजिस्ट्री को तत्काल जनहित याचिका को फिर से अधिसूचित करने का आदेश दिया।
