“जम्मू-कश्मीर सरकार ने शीर्ष अधिकारियों को कैबिनेट गठन से पहले मंत्री बंगले खाली करने का आदेश दिया”

2024 के एक सरकारी आदेश संख्या 222 ईएसटी (केएमआर) के अनुसार, वर्तमान में मंत्री बंगलों पर कब्जा कर रहे नौ अधिकारियों को नए मंत्रियों को समायोजित करने के लिए उन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया है।

जिन नौ अधिकारियों को मंत्री बंगले खाली करने के लिए कहा गया है, उनकी पहचान धीरज गुप्ता, आईएएस – वित्तीय आयुक्त (एसीएस), वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, आलोक कुमार, आईआरएस – सरकार के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा / स्कूल शिक्षा के रूप में की गई है। /एस्टेट, चंद्राकर भारती, आईएएस – सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, एस.एस. सिंह जामवाल, आईपीएस – एडीजीपी, यूटी लद्दाख, सौरभ भगत, आईएएस – आयुक्त/सरकार सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, शीतल नंदा, आईएएस – सरकार के आयुक्त/सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंदीप कौर, आईएएस – आयुक्त/सचिव, सरकार, आवास एवं शहरी विकास विभाग, वी.के. बिरदी, आईपीएस – पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर, अजय कुमार यादव, आईपीएस – आईजी, श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ।

अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता और रैंक के अनुसार वैकल्पिक आवास का आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द इन क्वार्टरों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार के प्रधान सचिव, आईआरएस, आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश, अगले महीने पदभार संभालने वाले नए मंत्रियों के लिए क्वार्टर आवंटन के लिए मंच तैयार करता है।

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