दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा लंबे समय से जांचे जा रहे आतंकवाद वित्तपोषण मामले के संबंध में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया, जिसमें विशेष एनआईए अदालत के पिछले फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें 7 जुलाई, 2023 को शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
अदालत ने इस चरण में और अधिक जानकारी दिए बिना कहा, “अपील खारिज की जाती है।” विस्तृत निर्णय जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
मामले की पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी राजनीति से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति शाह 4 जून, 2019 से न्यायिक हिरासत में हैं, जब एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था।
एनआईए द्वारा मूल रूप से 2017 में दर्ज किए गए इस मामले में कुल 12 आरोपी शामिल थे, जो एजेंसी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अशांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धन इकट्ठा करने और वितरित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। एनआईए की चार्जशीट में समूह पर पथराव की घटनाओं को अंजाम देने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और भारतीय राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है।
न्यायालय में तर्क
शाह ने अगस्त 2023 में हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव था और मुकदमे की गति अनुचित रूप से धीमी थी।
अपील में बताया गया कि शाह पहले ही चार साल जेल में बिता चुके हैं, जबकि अभियोजन पक्ष सूचीबद्ध 400 से अधिक गवाहों में से केवल 15 से ही पूछताछ कर पाया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुकदमे को पूरा होने में कई और साल लग सकते हैं।
शाह के वकील ने तर्क दिया, “मुकदमा धीमी गति से चल रहा है। कार्यवाही पूरी किए बिना लगातार कारावास में रखना त्वरित न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।”
उन्होंने आगे दावा किया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अब तक प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।
प्रभार और घटनाक्रम
मार्च 2022 में, ट्रायल कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर शाह के खिलाफ आरोप तय किए, और उन्हें जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने और राष्ट्र-विरोधी तत्वों का समर्थन करने के लिए धन इकट्ठा करने में कथित संलिप्तता के लिए जवाबदेह ठहराया।
आरोपों में आपराधिक साजिश और क्षेत्र को अस्थिर करने के इरादे से गैरकानूनी गतिविधियों को वित्तपोषित करना शामिल है। एनआईए का कहना है कि आरोपी स्थानीय नेटवर्क और विदेशी संचालकों दोनों के साथ समन्वय में काम कर रहे थे।
आगे क्या होगा?
उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, शब्बीर शाह के न्यायिक हिरासत में ही रहने की संभावना है, क्योंकि मुकदमा एनआईए अदालत में जारी रहेगा। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि शाह की कानूनी टीम आगे की राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया है।
उच्च न्यायालय का फैसला ऐसे समय में आया है जब न्यायिक प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जांच के दायरे में है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखा गया हो।
