नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की अवधि को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय नई ईवी नीति के मसौदे पर जनसामान्य और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए लिया गया है।
मंत्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस नीति विस्तार को स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा, “मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च, 2026 तक, या फिर नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है।”
उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों — आम नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों — से विस्तृत विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना है।
विस्तारित अवधि के दौरान नीति के अहम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, जिनमें ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए दी जा रही सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, बैटरियों और ई-कचरे के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था तैयार करना और ईवी इकोसिस्टम में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना शामिल है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने यह ईवी नीति पहली बार 2020 में लागू की थी। इसकी मूल अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, लेकिन तब से इसकी वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
