आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिति के मामले में चुनौतियों का सामना कर रहे वाणिज्यिक व्यक्तियों और आपूर्ति पक्ष के बीच जारी विवाद के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने इस असमंजस की वजह से कमोडिटी की कीमतों पर पड़ताल की है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर रही है और यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि आम लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हो। इसके तहत, सरकार ने टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि कोलार और अन्य क्षेत्रों से टमाटर खरीदी जा रही है ताकि उपलब्ध आपूर्ति बढ़ सके। इसके अलावा, नेपाल से भी टमाटर का आयात किया जा रहा है।
वित्तमंत्री ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से चावल और गेहूं जारी किए गए हैं, जिससे बाजार में कीमतों का कंट्रोल हो सके। सरकार महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।
इसके अलावा, सरकार ने सभी उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये की सब्सिडी प्रदान की है और 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शनों को मंजूरी दी है।
निर्मला सीतारमण ने इसके साथ ही बताया कि वे लोगों के लिए एक और समानांतर सिस्टम लाए हैं, जिससे कम आय वाले लोग कम टैक्स देंगे। अब यदि आप लगभग 60,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सालाना 7 लाख रुपये कमाने वालों से हम कोई टैक्स नहीं लेंगे।
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