मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिलने जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पदोन्नति नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नीति में आरक्षण का पालन करते हुए SC के लिए 16% और ST के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर किए जाएंगे, और इसके लिए पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। प्रमोशन कमेटी को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
खाली पदों पर होंगे प्रमोशन, CR की अवधि में भी बदलाव
नई नीति के तहत अब 6 महीने की गोपनीय प्रतिवेदन (CR) को पूरे वर्ष के लिए मान्य माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर खाली पड़े पदों पर भी प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं।
दो लाख नई भर्तियों को मिली हरी झंडी
प्रमोशन नीति के साथ ही कैबिनेट ने दो लाख नई भर्तियों का रास्ता भी साफ कर दिया है। दो लाख रिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले:
आंगनवाड़ी 2.0: 459 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होंगे। सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्य में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए 5163 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
MSME और मेट्रो अपडेट: 27 जून को MSME दिवस पर रतलाम में समिट होगा। भोपाल मेट्रो सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
कृषि क्षेत्र: मूंग और उड़द की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
लाडली बहना योजना: रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों को 2500 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
योग दिवस कार्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी विशाखापट्टनम से लाइव जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
