आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। चड्ढा का तर्क है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अपने वादे से मुकर रही है और इसके बजाय दिल्ली सरकार की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास।
राघव चड्ढा उस विधेयक की आलोचना करते हैं, जिसका उद्देश्य दिल्ली सरकार में शीर्ष अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर एक अध्यादेश को बदलना है। वह विधेयक को “राजनीतिक धोखाधड़ी” और “संवैधानिक पाप” कहते हैं जिससे प्रशासनिक समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने भाजपा पर औपचारिक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किए बिना अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में संशोधन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में लगातार चुनावों में भाजपा की हार को भी उनके कार्यों के संभावित कारण के रूप में उल्लेख किया है।
चड्ढा ने पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की विरासत का आह्वान किया, जिन्होंने पहले दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की वकालत की थी। वह वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके नक्शेकदम पर चलने का आग्रह करते हैं। चड्ढा ने भाजपा पर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने में वाजपेयी और आडवाणी के काम को बर्बाद करने का आरोप लगाया और शाह को नेहरू का अनुकरण करने के बजाय आडवाणी के दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी।
राघव चड्ढा का आरोप है कि बीजेपी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती है और दिल्ली में AAP सरकार की प्रशासनिक शक्ति पर अतिक्रमण है। वह इस कदम की तुलना भाजपा द्वारा कृषि विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे अन्य विवादास्पद विधेयकों को पेश करने से करते हैं। उनका तर्क है कि यह विधेयक संसद में सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को कमजोर करता है और जवाबदेही प्रणाली को कमजोर करता है। ये भी पढ़ें National Handloom Day 2023: जानिए तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ
