कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। अब वह गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के लिए कटौती नहीं करेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 1 सितंबर 2013 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं।
क्या है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम?
सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) जनवरी 1982 में लागू हुई थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दो तरह से फायदा होता है।
इंश्योरेंस कवरेज: कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है।
रिटायरमेंट बेनेफिट: रिटायर होने पर सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान मिलता है।
क्या EPFO का नया आदेश?
EPFO ने अपना नया आदेश 21 जून 2024 को जारी किया था। इसमें बताया गया कि अब 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। अब तक GIS के तहत पैसा काटा गया है, वो वापस कर दिया जाएगा।
इससे सरकारी कर्मचारियों को आगे भी फायदा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि GIS कटौती बंद होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ सकती है। साथ ही, उसमें करीब 10 साल की कटौती वाला पैसा एकमुश्त वापस मिलेगा।
क्या GIS योजना बंद कर दी गई?
अभी EPFO ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसकी 21 जून वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से GIS के तहत कटौती बंद करने का जिक्र है।
इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 सितंबर से पहले वाले कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कोई बदलाव हो रहा है या फिर उसे बंद किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में EPFO आने वाले दिनों चीजों को अधिक स्पष्ट करेगा।
