लखनऊ, 22 फरवरी (वार्ता): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेश किये गये बजट में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।
पिछले दिनों इलाहाबाद बार एसोसिएशन के स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि न्याय की अभिलाषा में लोग प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज न सिर्फ न्याय, बल्कि शिक्षा का भी अग्रणी केंद्र है। इस बजट में योगी सरकार का न्याय व्यवस्था पर भी पूरा फोकस रहा। सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण के लिये 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
योगी सरकार ने प्रदेश के जिला न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 420 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बजट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की।
प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
