एक राज्य एक आरआरबी’ की तर्ज पर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण गुरुवार से प्रभावी हो गया। वित्तीय सेवा विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 26 क्षेत्रीय आरआरबी का एकीकरण आज से प्रभावी हो गया है। मजबूत आरआरबी, बेहतर प्रशासन, बेहतर ऋण प्रवाह और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 8 अप्रैल को ‘एक राज्य एक आरआरबी’ के सिद्धांत पर अमल करते हुए 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। यह आरआरबी के पुनर्गठन का चौथा चरण था। वित्त मंत्रालय ने अतीत में हुए विलय के बाद आरआरबी की दक्षता में सुधार को ध्यान में रखते हुए हितधारकों के परामर्श के लिए नवंबर 2024 को इसकी योजना पेश की थी।हितधारकों से परामर्श के बाद, 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों की दक्षता में सुधार और लागत को तर्कसंगत बनाना है। नए विलय के बाद, 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाएं होंगी।
