लोक सेवा प्रबंधन विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सी.एम.हेल्प लाईन से आम नागरिकों को फोन काल पर सेवाएँ देने के साथ उनके द्वारा दर्ज शिकायतों का निराकरण किये जाने की जानकारी अधिक से अधिक आम नागरिकों को देने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि अधिक से अधिक नागरिक इस सेवा का लाभ ले सके। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में आज विधानसभा में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक, शिवदयाल बागरी और शिवनारायण सिंह उपस्थित थे। डॉ.भदौरिया ने कहा कि विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिये सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।
समिति सुझावों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक सुझाव पर विचार कर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन मनीष रस्तोगी ने बताया कि विभाग द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 में अब तक 48 विभागों की 691 सेवाएँ अधिसूचित की गई हैं। सभी जिलों में 430 लोक सेवा केन्द्र से नागरिकों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। लोक सेवा केन्द्र की सेवाओं में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अतिरिक्त समाधान एक दिन की सेवाएँ, आधार कार्ड बनाना और सुधार करना, आयुष्मान कार्ड बनाना, राजस्व की सेवाएँ आदि शामिल हैं। सी.एम. डेश बोर्ड में विभिन्न विभागों और योजनाओं की मुख्यमंत्री और संबंधित प्रमुख सचिव द्वारा प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में 33 विभागों के 200 से अधिक डेश बोर्ड विकसित किये जा चुके हैं।
नागरिक सेवाओं के लिये एम.पी.लोक सेवा एवं सी.एम.हेल्प लाईन के लिए वाट्सऐप चैट-बोट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैठक में राज्य लोक सेवा अभिकरण, सी.एम.हेल्प लाईन 181 और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के कार्यों का ब्यौरा दिया गया। बताया गया कि सी.एम. हेल्प लाइन पर सातों दिन 24 घण्टे एकीकृत नम्बर 181 पर हैं, जिन पर रोजाना लगभग 80 हजार फोन कॉल सुने जाते हैं, जिन पर नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी देने के साथ ही शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। अब तक एक करोड़ 95 लाख दर्ज शिकायतों में 98 प्रतिशत का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। सी.एम. हेल्पलाइन में उच्च प्रदर्शन करने वाले विभाग और अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाता है।
