सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर टिकट दिए उम्मीदवारों की जानकारी को साझा करें। कोर्ट ने कहा है कि इसके अंतर्गत उम्मीदवार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी दी जाएगी, जिसमें किसी भी तरह का आपराधिक केस और उम्मीदवार को टिकट देने का कारण आदि चीजें बताना शामिल होगा।

गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी।

उच्चतम न्यायलय ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई राजनीतिक दल इन सभी बातों को नहीं मानता है तो इसे अदालत की अवेहलना माना जाएगा। साथ ही साथ जिस नेता या उम्मीदवार पर कोई केस नहीं चल रहा या किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं दर्ज है उसे भी अपनी सभी जानकारी देनी होगी।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए दिल्ली में 70 विधानसभा के चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट आई था जिसमें बताया गया है कि 70 विधायक में से जीतने वाले 37 विधायक ऐसे थे जिन पर आपराधिक गतिविधियों के चलते केस दर्ज है। इसी को ध्यान में रखते हए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया है।

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