नेशनल डेस्क: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर उठाए जा रहे कदमों के पीछे एक चुनावी एजेंडा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात की अपील की है कि ये कदम वापस लिए जाएं। विजयन ने कहा कि भाजपा की इस कार्रवाई के तहत विविधता को कम करके “एक देश, एक संस्कृति” को लागू करने की योजना है। उन्होंने विधि आयोग को यूसीसी के मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं मिली हैं और उन्होंने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विधि आयोग को इस मामले में करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिलीं हैं। विधि आयोग ने 14 जून को इस मुद्दे पर विचार लेने के लिए सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया था और वहां सभी हितधारकों सहित लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार आमंत्रित किए थे। विधि आयोग ने इस परामर्श प्रक्रिया के दौरान करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं।
यूसीसी का मतलब है “यूनिवर्सल सिविल कोड” (Universal Civil Code)। इसका मतलब होता है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक सामान कानून होना चाहिए, जो धर्म पर आधारित नहीं होता। यह सिविल कोड व्यक्तिगत कानून और संपत्ति, गोदन और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक सामान संहिता द्वारा कवर करने का प्रस्ताव है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया है और कई राज्यों में इसे लागू करने की योजनाओं को घोषित किया है। उत्तराखंड इसमें पहले से ही कार्रवाई कर रहा है और कर्नाटक भी इसके प्रति समर्थन प्रकट कर चुका है।
ये भी पढ़ें दिल्ली सरकार अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कॉपी जलाने का लिया फैसला