केंद्र सरकार बुधवार (26 जुलाई) को संसद में जम्मू-कश्मीर में कोटा और चुनावी आरक्षण पर चार प्रमुख विधेयक पेश करेगी। लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के अनुसार, जिसकी एक प्रति समाचार एजेंसी-कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (KNO) के पास है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
यह विधेयक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में तीन सीटें आरक्षित करने के लिए है – दो कश्मीरी पंडितों के लिए और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के शरणार्थियों के लिए। केएनओ के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे। जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 एक राज्य कानून है। “अन्य सामाजिक जातियों” को “अन्य पिछड़ा वर्ग” नाम देने के लिए संसद में संशोधन किया जा रहा है।
कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय जनजातीय मामलों के अर्जुन मुंडा संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, पहाड़ी, पद्दारी, गद्दा ब्रामन और कोली जनजातियों को शामिल करने का प्रयास करता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे, जो वाल्मिकी समुदाय को जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग करता है।
