बंगाल के मनरेगा और योजनाओं के लिए विरोध रैली पर केंद्र सरकार ने नहीं दी अनुमति, तृणमूल कांग्रेस ने लगाया आरोप

बंगाल TRINMUL
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दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीत केंद्र सरकार ने बंगाल के मनरेगा और अन्य योजनाओं के कोष को रोकने के विरोध में पार्टी द्वारा विरोध रैली आयोजित करने को अक्टूबर में दिल्ली में अनुमति नहीं दी।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 21 जुलाई को पार्टी की शहीद दिवस रैली में यह घोषणा की थी कि पार्टी मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत बंगाल को दी जाने वाली निधि को रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “हमने बहुत पहले यह घोषणा की थी कि हम मनरेगा के तहत निधि को रोकने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दो अक्टूबर को दिल्ली में एक विरोध रैली आयोजित करेंगे। हमने दिल्ली पुलिस को एक आवेदन भेजकर राम लीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। हमने 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मैदान की मांग रखी थी।”

तृणमूल नेता ने कहा कि उन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस से एक पत्र मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि यह मांग महीनों पहले की जानी चाहिए थी और इसलिए अब अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि यह भाजपा की एक चाल है ताकि नई दिल्ली में बंगाल के विरोध कार्यक्रम को रोका जा सके। यह बंगाल और लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का एक प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है।”

इसके खिलाफ भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, “जब भाजपा लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगती है तो तृणमूल और उनका पुलिस विभाग इससे इंकार कर देता है। भाजपा इस तरह की प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं करती और सिर्फ दिल्ली पुलिस ही इस बात का जवाब दे सकती है कि उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई।”

इस खबर के साथ-साथ दिल्ली पुलिस ने अन्य स्थलों के लिए भी रैली की अनुमति देने से इंकार किया है, जिसके परिणामस्वरूप तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी ही सजीवता के साथ इसका विरोध किया है।                                                                                     ये भी पढ़ें  वायु सेना आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में हवाई क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी