कौशल विकास निगम मामले में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित

विजयवाड़ा की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) द्वारा दायर दो जमानत याचिकाओं की सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

नायडू, जिन्हें कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, ने अंतरिम जमानत याचिका के साथ-साथ नियमित जमानत याचिका भी दायर की थी।

सीआईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक वाईएन विवेकानंद ने बताया, “अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और मामले को मंगलवार, 19 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया ताकि हम (सीआईडी वकील) जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकें।”

उन्होंने कहा कि सीआईडी के वकीलों की टीम ने विचारणीयता के आधार पर दोनों जमानत याचिकाओं का विरोध किया है और मामले के गुण-दोष के आधार पर दलीलें पेश की हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि नायडू की कानूनी टीम ने सीआईडी हिरासत की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है और साथ ही इन मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा जब्त कर लिया गया है, विवेकानंद ने कहा कि उन्होंने निचली अदालत से 19 सितंबर को इस पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है ताकि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा सके। इस न्यायालय पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ सकता है (Chandrababu Naidu bail)।

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, नायडू द्वारा दायर जमानत याचिकाएं कानून या तथ्यों के आधार पर विचार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि अंतरिम जमानत आवेदन और मुख्य जमानत आवेदन दोनों एक ही धाराओं के तहत दायर किए गए थे और जमानत आवेदनों को अलग करने वाली कोई शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गई थीं।