झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देते हुए रविवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार को ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए करने के आरोप में बताया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें ईडी ने हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है और उन्हें 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ईडी कर रही शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, जो सरकार के साथ काम नहीं कर रहे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए।
इस मामले में झारखंड के साहेबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, और ईडी ने हेमंत सोरेन को इसकी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी ईडी को पहले ही प्रस्तुत कर दी है, और उनके अनुसार, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किए जा रहे समन का उद्देश्य इसके अलावा कुछ नहीं है।
इस मामले में ईडी के समन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष का सबब बना हुआ है।
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