दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधेयक दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना पर केंद्र को नियंत्रण मिल जाएगा।
इसके बाद भी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबंधित विधेयक का समर्थन करने पर विश्वास न करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने 2014 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन वे अभी तक इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया हैं। https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1687098781517725696?s=20
केजरीवाल ने बिल के खिलाफ लंबी बहस के बाद दिल्ली सेवा विधेयक पारित करवा दिया। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और केंद्रशासित प्रदेश होने के नाते केंद्र को नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली में बिना किसी टकराव के लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन 2015 में एक सरकार आई, जिसका मकसद सेवा करने के बजाय झगड़ा करना था। https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1687079494333677568?s=20
विधेयक के पारित होने के बाद, केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि वह विधेयक दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है और इससे दिल्ली को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वह इस विधेयक का समर्थन नहीं करते और इसे गलत बताते हैं। ये भी पढ़ें ग्रेटर नोएडा: पाइपलाइन से गैस रिसाव के कारण लगी आग, कोई हताहत नहीं
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