एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ते हुए, कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। इस 8 सदस्यीय कमेटी के आदर्श गृह मंत्री अमित शाह के साथ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी शामिल होंगे।
कमेटी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधि मंत्रालय के सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य भी होंगे। इस कमेटी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और यह कमेटी तुरंत अपना काम शुरू करेगी।
कमेटी की प्रमुख धिक्कार होंगी संविधान में संशोधन की आवश्यकता, जिसके लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह कमेटी एक साथ चुनाव कराने के दल-बदल कानून और त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा की परिस्थितियों का विश्लेषण करेगी और उचित सुझाव देगी।
इस संबंध में सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि एक साथ चुनाव को लेकर गठित कोविंद समिति तुरंत काम शुरू करेगी और जल्द से जल्द सिफारिशें देगी।
यह उच्चस्तरीय समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, और एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल से उभरते परिदृश्यों के प्रभाव का विश्लेषण करेगी।
कानून मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण कमेटी की गठन के साथ, एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम और बढ़ावा दिया है, जो भारत की राजनीतिक प्रक्रिया को सुधारने का माध्यम बन सकता है। ये भी पढ़ें ISRO का नया मिशन ‘एक्पोसैट’: अंतरिक्ष की समझ को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम
