महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का निर्णय

भोपाल, 24 जनवरी (वार्ता)- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित ‘मप्र दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ एवं ‘शहरी आजीविका मिशन’ अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी।

जिन्हें राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिये 594 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने नर्मदापुरम-मोहासा-बाबई मार्ग एसएच- 22 पर तवा नदी पर फोरलेन उच्च-स्तरीय पुल के लिए आकलित निर्माण लागत 148 करोड़ 97 लाख रूपये, सिवनी जिले के बंडोल-बांकी-जमुनिया-सागर-चंदौरीकला-मारबोड़ी-रनवेली-जाम-कन्हरगांव-हथनापुर-मंडवा-कोहका मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 108 करोड़ 97 लाख रूपये, सीहोर जिले के बकतरा भारकच्छ मार्ग से देहरी-बम्होरी-सेमलवाड़ा-नानभेंट-खैरी-सिलगना-जोनतला-जैत-सरदारनगर-हथनौरा-सुडानिया-बनेटा से शाहगंज मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 121 करोड़ 83 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा सीहोर जिले के बकतरा-सियागहन-सागपुर-रिछोड़ा-खोहा-क्वाड़ा-सतरामऊ-बोदरा-ग्वाडिया-नीमटोन – डुंगरिया मार्ग के लिए आकलित निर्माण लागत 108 करोड़ 17 लाख रूपये की प्रशासकीय और मुरैना जिले के एबीसी कैनाल मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत 106 करोड़ 07 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति योजना अंतर्गत दी गयी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना’ के अंतर्गत दो वर्षों के लिए (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 ) 800 करोड़ रूपए की स्वीकृति दिए जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया।