देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है. अब विजिलेंस विभाग ने PWD के 7 अफसरों को नोटिस जारी कर मरम्मत और रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का जवाब मांगा है. विजिलेंस की तरफ से PWD को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है.
पीडब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ.
दिल्ली बीजेपी ने साधा निशाना
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि सीएम के बंगले के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार की जांच कर रहे सतर्कता विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का स्वागत करते हैं. यह नोटिस इस पूरे मामले की सच्चाई को उजागर करने में सहायक होंगे. अब पता चलेगा कि आखिर किसके आदेश पर बिना टेंडर एवं बजट प्रावधान के लोक निर्माण विभाग ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूर्ण निर्माण करवा डाला. वह दिन दूर नही जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बंगला घोटाले में जांच का सामना करेंगे.
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