Delhi Excise Policy case: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
खबरों के मुताबिक, शीर्ष अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग वाली एक याचिका का उल्लेख किए जाने की संभावना है। याचिका का उल्लेख अभी किया गया है और न्यायाधीशों को बैठना बाकी है।
ये भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया को CBI हिरासत में भेजा गया, AAP का कड़ा विरोध
Delhi Excise Policy case
मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आप सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र ने अडानी मुद्दे पर आक्रोश से जनता का ध्यान हटाने के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह ने कहा, “लोग देख रहे हैं, न्याय सुनिश्चित करेंगे, आंदोलनों से पैदा हुई आप, हम जेल जाने से नहीं डरते।”
सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने से पहले हुई है। मामले पर बोलते हुए, सिसोदिया के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने अदालत से कहा, “मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है … कल क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखा जाना था? क्या वह नहीं थे? क्या यह गिरफ्तारी किसी गुप्त उद्देश्य से की गई है? यह मामला एक व्यक्ति के साथ-साथ संस्था पर भी हमला है।
सीबीआई ने अदालत में कहा कि सिसोदिया ने दावा किया है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए। सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि सीबीआई का कहना है कि उन्होंने अपने सेल फोन बदल दिए, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है।
