DELHI LIQUOR POLICY, 22 मार्च (वार्ता)- दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यहां की आबकारी नीति 2021-22 की कथित अनियमितताओं और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ED) हिरासत अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद उन्हें पांच अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्सिसोदिया को ईडी की हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।
इसी अदालत ने सिसोदिया को CBI से जुड़े मामले में गत 20 मार्च को 4 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।ED ने सिसोदिया की सात दिनों की हिरासत समाप्त होने के बाद 17 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया और 07 दिन और हिरासत बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने 05 दिनों की हिरासत की गुहार मंजूर करते हुए 22 मार्च तक कर दी थी। अदालत ने 51 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 22 मार्च अपराह्न 2:00 बजे अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 10 मार्च को श्री सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उस वक्त वह सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे।
DELHI LIQUOR POLICY: ईडी से जुड़े मामले में सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत
सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को जेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 26 फरवरी को गिरफ्तार सिसोदिया को अदालत ने 6 मार्च को सीबीआई की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर सिसोदिया को 4 मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर 2 दिन की और हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को श्सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। CBI ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। CBI ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
