शादी कानून पर भाषण देने वाले पहले संविधान की व्याख्या देखें-ओवेसी

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-अक्षत सरोत्री

 

ट्रिपल तलाक और लव जिहाद पर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owesi on Love Jihad) और भाजपा (Bjp) में अक्सर तकरार होती रहती है। एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owesi on Love Jihad) ने लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून लाने वाले राज्‍यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान (Constitution) के अनुच्‍छेद 14 और 21 का उल्‍लंघन है।

 

ओवैसी ने कहा कि यह महज ग्रेटर हैदराबाद म्‍युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी मोदी सरकार ने उस समय क्‍या मदद दी? मोदी सरकार जीएचएमसी (GHMC) चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है लेकिन इस बार यह काम नहीं करेगा क्‍योंकि लोग असलियत जानते हैं। ‘ ‘बीजेपी नेता ओवैसी का ही नाम लेंगे’ ओवैसी ने आगे कहा, ‘अगर आप बीजेपी के नेता को रात में जगाकर कुछ भी पूछेंगे तो उनके मुंह से ओवैसी, गद्दार, आतंकवाद और आखिर में पाकिस्‍तान का नाम निकलेगा।

 

 

 

 

यूपी सरकार के लव जिहाद के आदेश पर भड़के हैं ओवेसी

बीजेपी को बताना चाहिए कि तेलंगाना खासकर हैदराबाद को उन्‍होंने साल 2019 के बाद कौन सी आर्थिक मदद दी।’ हाल ही में यूपी सरकार ने अपने यहां कथित लव जिहाद को रोकने के लिए सख्‍त कानून लाने का ऐलान किया है। ऐसी ही घोषण मध्‍य प्रदेश ने भी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने ने 30 अक्टूबर को जौनपुर जिले में एक चुनावी सभा में कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है।उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

 

न्याय विभाग लव जिहाद के मामलों पर कर रहा है मंथन

मसौदे में जबरन, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिये धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई है। कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में आरोपी को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल, न्याय विभाग इस पर मंथन कर रहा है। पूर्व में विधि आयोग ने जबरन धर्मांतरण पर रोकथाम कानून बनाने के लिए यूपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल-2019 का प्रस्ताव शासन को सौंपा था।

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