आम बजट: सरकार कर सकती है इन वस्तुओं के सीमा शुल्क पर कटौती

General Budget

 

-अक्षत सरोत्री

 

इस समय सबको (General Budget) बजट 2021 का बेसब्री से इंतज़ार है। जिसको लेकर लोगों को यह भी उम्मीद है कि उनको इस बार बजट में कुछ अलग देखने को मिलेगा। इसको लेकर सभी अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। सरकार अगले सप्ताह पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की उम्मीद है, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबड़ उत्पाद शामिल हैं।

 

भारत में पैट्रोल की कीमत 87.87 रुपए प्रति लीटर तो पाकिस्तान में 49.87 प्रति रुपए लीटर

 

 

इन वस्तुओं पर हो सकती है कटौती

 

 

सूत्रों के अनुसार (General Budget) पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ बिना रंदी लकड़ियों और हार्डबोर्ड आदि पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया, ‘‘महंगा कच्चा माल अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की कीमत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। कोलतार और तांबा स्क्रैप पर सीमा शुल्क को कम करने पर भी विचार कर सकती है।

 

 

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकती है सरकार

 

 

(General Budget) सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट सहित कई क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित विनिर्माण योजना की शुरू की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने बताया, ‘‘इन सामानों पर शुल्कों को कम करने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू विनिर्माण में तेजी आएगी।’’

 

आर्थिक सर्वेक्षण पर भी हो सकती है चर्चा

 

 

आर्थिक सर्वेक्षण में (General Budget) पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होती है, जिसमें प्रमुख चुनौतियां, और उनसे निपटने का जिक्र होता है। दस्तावेज़ आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। दस्तावेज़ तैयार होने के बाद, सर्वेक्षण को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह जानना दिलचस्प है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक, बजट के समय ही यह दस्तावेज़ जारी किया जाता था।

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