Godhra train carnage: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के आठ दोषियों को जमानत दे दी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, चार अन्य लोगों के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्हें हिंसा में उनकी भूमिका के मद्देनजर मौत की सजा दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आठ आवेदकों को कारावास की अवधि (17-18 वर्ष) और अपराध में उनकी व्यक्तिगत भूमिका को देखते हुए जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।
पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि उन्हें सत्र अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।”
गोधरा ट्रेन कांड – Godhra train carnage
गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह मौत की सजा पाए चारों दोषियों को किसी भी राहत का विरोध कर रहे हैं।
इससे पहले, गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह का विरोध किया था और इसे दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम करार दिया था, जहां अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोई नरमी नहीं दी जा सकती।
नरोदा गाम मामले में गुरुवार को एक विशेष अदालत ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी समेत सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया।
