हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इसके दृष्टिगत कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। श्री सुक्खू ने यहां कहा कि शिक्षा नीति में भी बड़े बदलाव लाने के प्रयास कर रही है ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर बल देते हुए कहा कि रोजगारपरक शिक्षा समय की मांग है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन तकनीक, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नए तकनीकी पाठ्यक्रमों को आई.टी.आई., बहुतकनीकी संस्थानों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक सत्र से शामिल किया जाएगा।
श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी ताकि स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें और पर्यटन को ग्रामीण स्तर तक बढ़ावा दिया जा सके। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्ट-अप योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए सरकार नई निवेश नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है और फलों के दाम तय करने लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार आगामी वित्त वर्ष में 500 मेगावाट क्षमता तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
