मानसा जिले में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई फैसलों को मंजूरी दी गई। यह जानकारी मुख्यमंत्री मान द्वारा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की गई।इस बैठक में 14,239 कच्चे टीचरों को पक्का करने का फैसला लिया गया है, जिसमें से 7,902 टीचरों को पक्का करने की मंजूरी दी गई है।
टीचरों को लेकर बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे टीचरों को रेगुलर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6,337 टीचरों को रेगुलर किया जाएगा जिनकी सर्विस में थोड़ा गैप है, अर्थात् जिन्होंने टूटवीं सर्विस की है। ऐसे टीचरों को भी पक्का कर दिया जाएगा जिनके व्रेक आने के कारण 10 साल की समयावधि पूरी नहीं हुई है। इसमें उनकी पेड छुट्टियां और मातृत्व अवकाश भी शामिल होगी। इसके अलावा, शिक्षा प्रोवाइडरों के मामले में भी कानूनी सुविधा दी गई है, जो 10 साल से अधिक काम कर चुके हैं, परंतु बीच में ब्रेक लग गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब शिक्षकों की नियुक्ति में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी और उनकी नियुक्ति का निर्णय केवल कानूनी प्रक्रिया के बाद लिया जाएगा।
चिट फंड कंपनियों के साथ भी बड़ा फैसला
इस दौरान, सरकार ने चिट फंड कंपनियों के साथ भी बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि जो भी कंपनी फर्जीवाड़ा करेगी, उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसी कंपनी को 10 वर्ष की सजा देनी होगी। कैबिनेट बैठक में चिट फंड से जुड़े कानून में बदलाव करने की मंजूरी भी दी गई है।
इसके साथ ही, 435 एमबीबीएस स्टूडेंट हाउस जॉब्स के लिए भी प्रत्येक डॉक्टर और नर्स के साथ मिलाकर कुल 1,880 स्थान रखे जाएंगे। पंचायतों और नगर निगमों को कमीशन रिपोर्ट लागू करने की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल सरकार से पंजाब तक आने वाले फंड को नगर पंचायतों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, अपराधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जान गंवाने वाले पीड़ितों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
सी.एम. मान ने प्रेसवार्ता के दौरान एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 19 और 20 जून को विधानसभा का स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा। यहां पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
