राज्‍यों को मिली जीएसटी की पहली किस्‍त

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अक्षत सरोत्री

जीएसटी के मामले में कई बार केंद्र और राज्यों में विवाद चल रहा था। राज्य केंद्र सरकार पर अक्सर आरोप लगाते थे की उन्हें मुआवजा नहीं दिया। इस विवाद को आज विराम लग गया। विवादों के बाद केंद्र सरकार ने राज्‍यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किस्‍त दे दी है।् वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार ने आज 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उसे 16 राज्यों को जारी किया है। ये 16 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर को भी राशि ट्रांसफर की गई है।

केंद्र सरकार ने 5.19 प्रतिशत ब्याज पर लिया है कर्ज

दरअसल, पिछले सप्ताह केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। उनकी मांग थी कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर राज्यों की जीएसटी की क्षतिपूर्ति करे। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार यह कर्ज 5.19 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया है और इसकी मियाद मोटे तौर पर 3 से 5 साल के लिये है। मंत्रालय ने कहा कि वह हर सप्ताह राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस व्यवस्था से केंद्र के राजकोषीय घाटे पर असर नहीं होगा। बता दें कि केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिये थे। पहला वह जीएसटी क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये 97,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक की स्‍पेशल विंडो से ले या फिर कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपये कोविड संकट के कारणद्ध बाजार से कर्ज लिया इस राशि को संशोधित कर अब क्रमशरू 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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