जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ कुल 23 याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।
5 अगस्त, 2019 में भारत सरकार ने 1954 के आदेश को खत्म करते हुए राष्ट्रपति आदेश जारी किया था, जिससे भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए थे. यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव पर आधारित था.
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