कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने कहा, अपील का अधिकार देने वाला पाक विधेयक कमियों से भरा, ICJ के फैसले का उल्लंघन

 

मौत की सजा पाए पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की अपील के अधिकार को लेकर।भारत सरकार पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पारित एक विधेयक से सहमत नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि यह बिल कमियों से भरा है और आईसीजे के फैसले का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बिल प्रभावी समीक्षा और मामले की पुनर्विचार की सुविधा के लिए तंत्र नहीं बनाता है, जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले द्वारा अनिवार्य है। ICJ ने फैसला सुनाया है कि जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता के कारण पाकिस्तान अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।

 

बागची ने कहा कि हमने समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 से संबंधित समाचार रिपोर्टों को देखा है, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया है। इसकी सभी कमियों के साथ यह विधेयक पहले के अध्यादेश को कानून में संहिताबद्ध करता है। कुलभूषण जाधव के मामले पर पुनर्विचार की अपील के लिए यह कानून प्रभावी समीक्षा की सुविधा के लिए एक मशीनरी नहीं बनाता है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा अनिवार्य है।

 

जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता

 

बागची ने कहा कि विधेयक पाकिस्तान में नगरपालिका अदालतों को यह तय करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ है या नहीं। यह स्पष्ट रूप से मूल सिद्धांत का उल्लंघन है कि नगरपालिका अदालतें मध्यस्थ नहीं हो सकती हैं कि क्या किसी राज्य ने अंतरराष्ट्रीय कानून में अपने दायित्वों को पूरा किया है। इतना ही नहीं, यह नगरपालिका अदालत को अपील में बैठने के लिए आमंत्रित करता है, जैसा कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से विधेयक की कमियों को दूर करने और आईसीजे के फैसले का अक्षरश: पालन करने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान करते हैं। भारत ने कुलभूषण जाधव को ICJ के आदेश के उल्लंघन में मौत की सजा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपायों से इनकार करने के लिए “हास्यास्पद” दृष्टिकोण अपनाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान ने कल सभी लंबित असाइनमेंट वीजा को मंजूरी दे दी है।

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