‘कुछ नहीं होने वाला…’: अमित शाह ने दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस, केजरीवाल को लताड़ा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) की कड़ी आलोचना की। यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें विपक्षी सदस्य मतदान के दौरान बहिर्गमन कर गए थे।

अमित शाह ने बिल पर AAP का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, AAP की विडंबना को उजागर किया कि अब वह उसी कांग्रेस से समर्थन मांग रही है जिसकी उसने पहले आलोचना की थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इरादों पर संदेह व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि सदन द्वारा विधेयक पारित या खारिज होने के बाद केजरीवाल अपना रुख बदल सकते हैं।                                                                https://twitter.com/ANI/status/1688579126553374720?s=20

शाह ने आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के प्रदर्शन की भी आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने पिछले साल केवल छह कैबिनेट बैठकें कीं, जिनमें से तीन बजट से संबंधित थीं और तीन बिजली कंपनी के लाभ के लिए थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले विधेयक के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए तर्क दिया कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पहले कोई संघर्ष नहीं था और केंद्र को सत्ता जब्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही भारत के लोगों से जनादेश था।

अमित शाह ने आप सरकार पर ‘आबकारी घोटाले’ की जांच से बचने के लिए सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बजट सत्र के अलावा विधानसभा सत्र आयोजित नहीं करने के लिए भी आप की आलोचना की।

I.N.D.I.A गठबंधन का जिक्र करते हुए, शाह ने AAP के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और उन पर एक विधेयक का समर्थन करने के बजाय गठबंधन को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया जो उनके द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023, केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों और सेवा शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। केंद्र शासित प्रदेश में सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र द्वारा विधेयक पेश किया गया था।                                                                                                                ये भी पढ़ें करीना कपूर खान ने स्पेगेटी के साथ फ्रेंडशिप डे का आनंद लिया