महाविकास आघाड़ी के नेता एमवीए बैठक की तैयारियों में जुटे, इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण इनिंग

मुंबई: महाविकास आघाड़ी (MVA) के नेताओं ने मंगलवार को पीसी (30 अगस्त) की. इसे दो दिन के इंडिया (INDIA) गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों में किया गया है, जिसे 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।

इस मीटिंग के दौरान, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा कि इस बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंडिया गठबंधन के तहत, 28 राजनीतिक पार्टियों के 63 प्रतिनिधियों का आगाज होगा, जैसा कि NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को जानकारी दी।

राउत ने कहा कि इस मीटिंग में 31 अगस्त और 1 सितंबर को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूरे देश से आने वाले नेता शामिल होंगे, जिनमें बेंगलुरु और पटना में आए गए नेताओं की भी शामिल होगी।

राउत ने इस मौके पर केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने गैस सिलेंडर की कीमत को कम किया है। वह कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की दो बैठकों का बड़ा महत्व है, क्योंकि गैस की कीमत में कमी आने लगी है।

राउत ने कहा, “जैसे-जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, वह गैस को मुफ्त में देने लगेगा। 9 साल में बहनों की याद नहीं आई। यह सरकार खुद गैस पर है। हमने सुना है कि मुंबई में महायुती की एक बैठक है। कीजिए महज विरोध के लिए नहीं, राज्य में सूखे की स्थिति है। अंग्रेज भी विकास करते थे, लेकिन आजादी चाहिए थी इसलिए हम एक तानाशाह के खिलाफ एक साथ आए हैं। भारत माता की रक्षा के लिए साथ आए हैं। हमारी वजह से ही बीजेपी ने गैस के दाम काम किये हैं।”

पीसी के दौरान, अशोक चव्हाण ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हो गए हैं, पहले हमारे गठबंधन में 26 दल थे। उन्होंने बताया कि 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 23.40 करोड़ वोट मिले थे और बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे।

उन्होंने कहा, “जिन राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़कर बनाई, वहां वो हारी।”

महाविकास आघाड़ी के नेता इंडिया गठबंधन के साथ एक सशक्त विपक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के सदस्यों की एकता का प्रतीक हो रहे हैं। इसके साथ ही, वे केंद्र सरकार के निर्णयों पर भी सवाल उठा रहे हैं और गैस सिलेंडर की कीमत में हुई कमी का स्वागत कर रहे हैं।                                                                                 ये भी पढ़ें कर्नाटक कांग्रेस की 5 ‘गारंटी’ सिर्फ योजनाएँ नहीं, बल्कि शासन मॉडल है: राहुल गांधी