देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का बिल आज संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पेश हुआ. जिसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 नाम दिया गया है. इस बिल पर आज यानी गुरुवार को लोकसभा में चर्चा भी हुई जिसका विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहर लाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी किया था. दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है जिसपर अमित शाह ने कहा, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है.
कोर्ट का दिया हवाला
गृह मंत्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है. इसके साथ ही अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं. समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं. बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है.
