मुंबई, 11 सितंबर 2023 – महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के लिए पुख्ता तरीके से आरक्षण देना चाहती है, लेकिन इसके लिए बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इस मुद्दे पर सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में व्यापक आम-सहमति के लिए प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई में मीडिया के सामने कहा, “राज्य सरकार मराठा समुदाय को ऐसा आरक्षण देना चाहती है जो पुख्ता हो और कानून की कसौटी पर खरा उतरे। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहे। राज्य सरकार किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहती।” उन्होंने यह भी जताया कि सरकार को मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने को साबित करना होगा, और अन्य समुदायों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका आरक्षण किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, “मराठा आरक्षण की मांग एक सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक नहीं। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दल भी कुछ सुझाव रखेंगे और मुद्दे के राजनीतिकरण से बचेंगे।” इसके बाद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बैठक में इस बारे में व्यापक आम-सहमति बनाने का प्रयास करेगी और राज्य के हित में एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेगी।
देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार आरक्षण मुद्दे को राजनीतिक रंग दिये बिना विभिन्न समुदायों की मांगों पर ध्यान देगी और इसे कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाले फैसले के आधार पर लेगी।
