MCD ने लैंड पूलिंग के तहत DDA को पत्र लिख की 50 फीसदी रेवेन्यू की मांग

 

-कशिश राजपूत

 

लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy)  के अंतर्गत लैंड के मालिकों का एक समूह अपने लैंड के छोटे-छोटे हिस्सों को एक साथ मिलाएँगे और लैंड के इंफ्रास्ट्रक्टरल विकास के लिए इस जमा की गई भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)  को सौंप देंगे|

 

 

 

लैंड पूलिंग पोर्टल (Land Pooling Portal)  लॉन्च होने के बाद से अब तक जमीन मालिकों ने पांच जोन में 6,449  हेक्टेयर लैंड का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको DDA  95 शहरी गांवों की जमीनें लेकर एकीकृत (Integrate) करेगा, जिसके बाद DDA उस पर इंफ्रास्ट्रक्टरल डेवलपमेंट (Infrastructural Development) करेगी और डिवेलप्ड लैंड का एक हिस्सा मालिकों को लौटाएगी |

 

 

 

DDA ने जिन लोगो के पास खाली प्लाट हैं ,उन लोगो के लिए सुनिश्चित तरीके से कॉलोनियां डेवलप करने के लिए लैंड पूलिंग स्कीम बनाई है | लैंड पूलिंग स्कीम के तहत दिल्ली में सुनियोजित (Planned)  तरीके से जहा सेक्टर्स डेवलप करने का प्लान है ,उन कॉलोनियों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप  (Social Infrastructure Develop) करने के लिए साउथ MCD ने DDA से 50 फीसदी  (Percent) रेवेन्यू की मांग की है |

 

 

 

स्कीम के तहत जिन लोगो के पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन है ,उसे इस स्कीम के तहत कॉलोनी डेवलप करने में इस्तमाल कर सकते हैं | ऐसे में कॉलोनियों के मेंटेनेंस (Maintenance) के खर्चे के लिए MCD को ही अपनी जेब ढीली करनी होगी, जिस कारण MCD ने DDA से 50 फीसदी (Percent) रेवेन्ये की मांग की है | इस संबंध में MCD द्वारा DDA को पत्र भी लिखा गया है |

 

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