MILLET MISSION, 11 अप्रैल (वार्ता)- मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके साथ ही ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा भी की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक के निर्णयों के बारे में बताया कि बैठक में ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा की गई। मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज का प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयाम पर कार्य होगा। मिलेट मिशन की अवधि 2023-24 और 2024-25 दो वर्षों के लिए रहेगी। उन्होंने बताया कि मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के बीज 80 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
MILLET MISSION: मंत्रिपरिषद् में ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा
मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अलग-अलग कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जनजागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोगों में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले भोजन में एक डिश मोटे अनाज की शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बना भोजन दिए जाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के छात्रावासों में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज के बना भोजन छात्रों को परोसे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मोटे अनाज मिशन के अंतर्गत किसानों को बीज उपलब्ध कराने, जन जागरण एवं अन्य कार्य के लिए अलग से दो हजार 325 लाख रुपए की राशि के प्रावधान का अनुमोदन किया गया।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को मप्र पिछड़ा वर्ग की सूची 94 में सम्मिलित किया गया है। सारंग ने बताया कि सिंचाई की दो वृहद परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड के ग्राम डुंगरिया के पास शिप्रा नदी पर 104 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज का दिन मप्र में निवेश के सबसे बड़े दिन के रूप में स्थापित हो रहा है।
निवेश संवर्धन समिति की बैठक में भारत पेट्रोलियम को प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े निवेश के लिए बड़ी रियायतें देने का निर्णय हुआ। भारत पेट्रोलियम द्वारा बीना रिफाइनरी के कैंपस में एक और प्लांट का विस्तार प्रस्तावित है, जिसमें 45 से 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दो लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
