मोदी कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी, जानिए कर्मयोगी योजना से कैसे अधिकारियों की काबिलियत में लगेगी धार, क्या होगा फायदा ?

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रवि श्रीवास्तव

अधिकारियों के कामकाज में बदलाव कर कैसे उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए, और कैसे उन्हें सच्चा कर्मयोगी बनाया जाए, इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी देदी, इसी के साथ अब अफसरों के कामकाज की ना केवल जवाबदेही तय होगी बल्कि इसके साथ ही कैसे अफसरों के काम-काज को और दुरुस्त किया जाए, इसके लिए समय समय पर समीक्षा होगी

मोदी कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखा दी गई…जिसके बाद अब सिविल सर्विस के लोगों के लिए नई तकनीक और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, बैठक में योजना को हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मीडिया से मुखातिब हुए औऱ योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1301100750089592834

केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को बढ़िया करने के लिए काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है।

क्या है कर्मयोगी योजना ?

अधिकारियों के काम की स्पीड बढ़ाने वाली योजना है

अधिकारियों की स्किल बढ़ाना, इस योजना का मकसद है

 सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर अफसर को मजबूत किया जाएगा

अधिकारियों को दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा

कुल मिलाकर कर्मयोगी योजना के तहत व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता वृद्धि यानि कैपेसिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एचआर काउंसिल के अलावा एक कमीशन भी गठित होगा। सुपरवाइजरी बोर्ड भी होगा। इसके साथ सिविल सेवकों की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, मिशन कर्मयोगी में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होगा। प्रधानमंत्री हेड करेंगे तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एक्सपर्ट भी कमेटी में शामिल होकर योजना की निगरानी करेंगे। कैबिनेट सचिवालय कोआर्डिनेशन करेगा। प्रदेश भी योजना का लाभ ले सकेंगे।जाहिर है सुस्त अफसरशाही को रफ्तार देने और काबिल अफसरों की बढ़ोतरी से लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है

 

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