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सबरीमाला मंदिर मामले में केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अलग कानून बनाने का दिया सुझाव

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जहां सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर फैसला सुनाना था वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केरल सरकार पर छोड़ दिया है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, केरल सरकार 4 हफ्ते में सबरीमाला मंदिर प्रशासन और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अलग से क़ानून पेश करें ।

आपको बता दें कि, सबरीमाला मंदिर मामले में कोर्ट ने कहा है कि, 'सबरीमाला मन्दिर के लिए अलग से क़ानून होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को क़ानून लाने के लिए अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते तक का वक़्त दिया है ।

इससे पहले 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट  के जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सबरीमाला मंदिर पर आदेश याद दिलाते हुए कहा था कि हमारे आदेश की अवहेलना न की जाए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसका पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर व दूसरी धार्मिक जगहों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को गुरुवार को सात जजों की बड़ी पीठ को भेज दिया है ।

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